A Story
From Public Servants to
Rulers?
A Citizen’s Reflection on Power, Fear, and
Democracy
One day,
I was accompanying a group of villagers who wished to meet the District
Commissioner and present a complaint regarding an issue affecting their
village. They wanted to hand over their written representation and explain
their grievance directly. Yet, they were hesitant and fearful about entering
the office. An invisible sense of anxiety and apprehension weighed upon them,
as if meeting a government official were an extraordinary and intimidating
task.
I
reassured them that there was nothing to fear. In a democratic system, every
citizen has the right to communicate their concerns to the administration. I
told them, “Please speak freely about your problem. The District Commissioner
will listen to you and take appropriate action.”
They
first approached one of the Commissioner’s assistants. Thereafter, we reached
the office. However, upon arriving, we learned that the District Commissioner
had already left before the scheduled time. The people who had been waiting
patiently in the hope of finding a solution to their problems felt disappointed
and deceived.
At the
entrance of the office, two police personnel were stationed. To gain entry, one
first needed the permission of the assistant and then the approval of the
police officers. The following day, through someone's recommendation, another
opportunity to meet the Commissioner was arranged. We were five people in
total, yet permission was granted to only two of us. Nevertheless, we proceeded
inside because I was the person who needed to explain the details of the
complaint.
I walked
ahead. The District Commissioner sat in his chair in a manner that reminded one
of a ruler presiding over a royal court. In front of him stood a large desk,
then another table, followed by a row of chairs. Between these barriers, I was
asked to stand. At that moment, I felt less like a citizen presenting a
grievance and more like an accused person standing before an authority to
justify himself.
Calmly, I
presented the matter. After listening to the complaint, the District Commissioner
instructed his assistant to forward the case to the Sub-Divisional Magistrate
(SDM) for investigation.
As I left
the office, many questions arose in my mind. Why should a citizen of a free and
democratic nation experience fear, hesitation, and multiple layers of
permission simply to present a grievance before the administration? Government
officials are public servants under the Constitution. Their salaries are paid
from public funds generated through the taxes contributed by citizens. At what
point, then, do public servants begin to see themselves as rulers rather than
servants of the people?
How does
a system evolve in such a way that those entrusted with serving citizens create
an atmosphere of distance, formality, and intimidation between themselves and
the public? Is it truly the essence of democracy that citizens should feel
nervous about meeting those who are appointed to serve them?
This
question is not directed at any one office or any one official. Rather, it
concerns a broader mindset that transforms administration from an instrument of
public service into a symbol of authority and power. The more important
question is whether, despite having achieved political independence, we
continue to carry an invisible burden of psychological and administrative
subordination.
Must a
free citizen still view himself as a subject and government officials as rulers
in order to have his voice heard? Or has the time come to rediscover the true
meaning of democracy—one founded upon public service, equality, dignity,
accessibility, and mutual respect between the state and its citizens?
Democracy
is not merely the right to vote; it is also the assurance that every citizen
can approach public institutions without fear. When that confidence weakens,
democracy itself must pause and ask a difficult question: Have public servants
become too distant from the people they are meant to serve?
iska
hindi title bna kar iska hindi rupatrn bhi kar den
Why do citizens often feel intimidated while approaching public offices? This thought-provoking reflection examines the growing distance between citizens and public servants, and what it means for democracy, governance, and public accountability in India.
लोक सेवक से शासक तक?
सत्ता, भय और लोकतंत्र पर एक नागरिक का चिंतन
एक दिन मैं कुछ
ग्रामीणों के साथ था। वे अपने गाँव की एक समस्या को लेकर उपायुक्त महोदय से मिलना
चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि वे अपना शिकायत-पत्र स्वयं उनके हाथों में सौंपें
और अपनी बात सीधे उनके समक्ष रखें। परंतु कार्यालय के भीतर जाने के विचार मात्र से
ही वे भय और संकोच से भर उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी सरकारी अधिकारी से
मिलना कोई सामान्य नागरिक अधिकार नहीं, बल्कि किसी दुर्लभ विशेषाधिकार की प्राप्ति हो।
मैंने
उन्हें समझाया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को
अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाने का अधिकार प्राप्त है। मैंने उनसे कहा, “निःसंकोच होकर अपनी समस्या बताइए।
उपायुक्त महोदय आपकी बात अवश्य सुनेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।”
सबसे पहले
उन्होंने उपायुक्त महोदय के एक सहायक से संपर्क किया। उसके पश्चात हम कार्यालय
पहुँचे। किंतु वहाँ पहुँचकर ज्ञात हुआ कि उपायुक्त महोदय निर्धारित समय से पूर्व
ही कार्यालय छोड़कर जा चुके थे। अपनी समस्याओं के समाधान की आशा में घंटों
प्रतीक्षा कर रही जनता स्वयं को ठगा हुआ अनुभव कर रही थी।
कार्यालय के
प्रवेश द्वार पर दो पुलिसकर्मी तैनात थे। भीतर जाने के लिए पहले सहायक की अनुमति
आवश्यक थी और उसके बाद पुलिसकर्मियों की स्वीकृति। अगले दिन किसी की सिफारिश के
आधार पर पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम कुल पाँच व्यक्ति थे, किंतु भीतर जाने की अनुमति केवल दो
लोगों को दी गई। फिर भी हम भीतर पहुँचे, क्योंकि शिकायत से संबंधित तथ्य मुझे ही प्रस्तुत
करने थे।
मैं सबसे
आगे था। उपायुक्त महोदय अपनी कुर्सी पर इस प्रकार विराजमान थे मानो किसी राजदरबार
के अधिपति हों। उनके सामने एक विशाल मेज़ थी, उसके आगे एक और मेज़, और फिर कुछ कुर्सियाँ। उन सबके मध्य मुझे खड़ा कर
दिया गया। उस क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं कोई शिकायतकर्ता नागरिक नहीं, बल्कि कोई अभियुक्त हूँ जो अपने
पक्ष में सफाई देने आया हो।
मैंने
शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। शिकायत सुनने के पश्चात उपायुक्त महोदय ने अपने सहायक
को निर्देश दिया कि मामले की जाँच हेतु प्रकरण उप-मंडल दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) के
पास भेज दिया जाए।
कार्यालय से
बाहर निकलते समय मेरे मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। यदि एक स्वतंत्र भारत का
नागरिक अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास जाता है, तो उसे भय, संकोच और अनुमति की इतनी परतों से होकर क्यों गुजरना
पड़ता है? जो अधिकारी संविधान के अनुसार लोक
सेवक हैं, जो जनता द्वारा दिए गए करों से
अपना वेतन प्राप्त करते हैं, वे कब और
कैसे स्वयं को जनता का शासक समझने लगते हैं?
यह कैसी
व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों का प्रथम दायित्व नागरिकों की सेवा करना है, वही नागरिकों और अपने बीच इतनी
दूरी, औपचारिकता और भय का वातावरण
निर्मित कर देते हैं? क्या लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ
यही है कि जनता अपने ही सेवकों से मिलने में भय का अनुभव करे?
यह प्रश्न
किसी एक कार्यालय या किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक मानसिकता की
ओर संकेत करता है जो प्रशासन को जनसेवा के माध्यम के बजाय सत्ता और अधिकार के
प्रतीक के रूप में स्थापित कर देती है। विचारणीय विषय यह है कि राजनीतिक
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के दशकों बाद भी क्या हम मानसिक और प्रशासनिक गुलामी
के किसी अदृश्य स्वरूप को आज तक नहीं ढो रहे हैं?
क्या एक
स्वतंत्र नागरिक को अपनी बात कहने के लिए स्वयं को प्रजा और अधिकारियों को शासक
मानना आवश्यक है? अथवा समय आ गया है कि हम लोकतंत्र
के वास्तविक अर्थ को पुनः स्मरण करें—एक ऐसा लोकतंत्र जो जनसेवा, समानता, सम्मान, सुगमता और नागरिक गरिमा पर आधारित
हो।
लोकतंत्र
केवल मतदान करने का अधिकार नहीं है; लोकतंत्र वह विश्वास भी है कि प्रत्येक नागरिक बिना
भय, संकोच और अपमान के सार्वजनिक
संस्थाओं तक पहुँच सके। जब यह विश्वास कमजोर होने लगता है, तब लोकतंत्र स्वयं से एक कठिन
प्रश्न पूछता है—क्या लोक सेवक जनता से इतने दूर हो
चुके हैं कि वे अनजाने में शासकों की भूमिका निभाने लगे हैं?
नागरिक सरकारी कार्यालयों तक पहुँचते समय अक्सर भय और संकोच क्यों महसूस करते हैं? यह विचारोत्तेजक लेख नागरिकों और लोक सेवकों के बीच बढ़ती दूरी का विश्लेषण करता है तथा भारतीय लोकतंत्र, सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर उसके प्रभावों की पड़ताल करता है।
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