भारत–सेशेल्स संबंध : हिंद महासागर में भारत की नई सामरिक शक्ति 29.06.2026

 

भारत–सेशेल्स संबंध : हिंद महासागर में भारत की नई सामरिक शक्ति

भारत की विदेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region–IOR) का महत्व निरंतर बढ़ा है। यह क्षेत्र केवल समुद्री सीमाओं का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा, समुद्री संचार और वैश्विक रणनीति का केंद्र है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। जून 2026 में प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान की और यह स्पष्ट किया कि भारत हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा तथा साझा समृद्धि के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रखता है।

सेशेल्स पूर्वी अफ्रीका के निकट हिंद महासागर में स्थित लगभग 115 द्वीपों का एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसका सामरिक महत्व अत्यंत विशाल है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग इसके निकट से गुजरते हैं। यही कारण है कि भारत सहित अनेक वैश्विक शक्तियाँ इस क्षेत्र को विशेष रणनीतिक महत्व देती हैं।

भारत और सेशेल्स के संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, डिजिटल सहयोग और ब्लू इकॉनमी जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हैं। भारत लंबे समय से सेशेल्स को तटरक्षक पोत, रक्षा प्रशिक्षण, तटीय निगरानी प्रणाली, चिकित्सा सहायता, छात्रवृत्तियाँ तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता और राहत पहुँचाने में भी भारत ने एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाई है।

भारत की SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति इस साझेदारी की आधारशिला है। इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत का मानना है कि समुद्री सुरक्षा केवल नौसैनिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित व्यापारिक मार्ग, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, आपदा प्रबंधन, समुद्री डकैती की रोकथाम तथा पर्यावरणीय संतुलन भी इसका अभिन्न हिस्सा हैं।

सेशेल्स के साथ सहयोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) है। ब्लू इकॉनमी का अर्थ समुद्री संसाधनों का ऐसा उपयोग है जिससे आर्थिक विकास हो, रोजगार बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, समुद्री जैव विविधता, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री परिवहन और समुद्री अनुसंधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत और सेशेल्स इन क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत एक मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत का समर्थक है, जहाँ सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो और समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप खुले एवं सुरक्षित रहें। सेशेल्स इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति समुद्री निगरानी और क्षेत्रीय सहयोग के लिए अत्यंत अनुकूल है।

भारत की समुद्री रणनीति केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्रीय देशों के साथ विश्वास, विकास और साझेदारी का ऐसा मॉडल विकसित करना चाहता है जो किसी भी प्रकार की शक्ति-प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर आधारित हो। यही कारण है कि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अनेक देशों के साथ तटरक्षक सहयोग, समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness), आपदा राहत (HADR), क्षमता निर्माण तथा डिजिटल संपर्क जैसी पहलों को प्राथमिकता दी है।

📌 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य

विषय	तथ्य
स्थान	हिंद महासागर
राजधानी	विक्टोरिया (Victoria)
भारत की प्रमुख समुद्री नीति	SAGAR
प्रमुख सहयोग क्षेत्र	रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकॉनमी, डिजिटल सहयोग
परीक्षा में महत्व	UPSC GS-II, GS-III, HPSC, SSC, Banking

🧠 याद रखने की ट्रिक

SAGAR = S-A-G-A-R

• S – Security (सुरक्षा)
• A – All (सभी देशों के लिए)
• G – Growth (विकास)
• A – Across the Region (पूरे क्षेत्र में)
• R – Regional Partnership (क्षेत्रीय साझेदारी)

✍️ UPSC Mains Practice

प्रश्न:
"हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का विश्लेषण करते हुए सेशेल्स के सामरिक महत्व की विवेचना कीजिए।" (250 शब्द)

📖 निष्कर्ष

सेशेल्स के साथ भारत की साझेदारी यह दर्शाती है कि आधुनिक विदेश नीति केवल राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी विकास और क्षेत्रीय स्थिरता का समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। हिंद महासागर में भारत की सक्रिय भूमिका आने वाले वर्षों में न केवल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को भी नई दिशा प्रदान करेगी।